1. दिल्ली नर्स फेडरेशन ने 16 नवंबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश की मांग वापस ली।
2. सीजेआई जैसे संवैधानिक पदों की स्वयंभू योद्धा आलोचना नहीं कर सकते: दिल्ली उच्च न्यायालय।
3. भारत 21वीं सदी में दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है : प्रधानमंत्री मोदी।
4. भारत की ऊर्जा सुरक्षा वैश्विक विकास के लिए महत्वपूर्ण”: प्रधानमंत्री मोदी।
5. सार्वजनिक टिप्पणी के लिए डेटा संरक्षण विधेयक का नया मसौदा जारी कर सकती है सरकार।
6. गोवा में बहु-एजेंसी समुद्री निगरानी अभ्यास शुरू।
7. केबल टीवी सेवाएं देने वालों को 10 दिन के भीतर पंजीकरण कराने का निर्देश।
8. जबरन धर्मान्तरण “बहुत गंभीर” मुद्दा : उच्चतम न्यायालय।
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